राजधानी में BJP ने हरभजन सिंह, राघव चड्ढा और HS फुल्का को सौंपी अहम जिम्मेदारी

PUNJAB पंजाब: 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने घोषणापत्र और आरोप-पत्र समितियों का गठन किया है। पार्टी की ओर से घोषित घोषणापत्र समिति में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का को शामिल किया गया है। पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को दोनों समितियों के गठन की घोषणा की। घोषणापत्र समिति का दायित्व आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का विजन तैयार करना होगा। इसके जरिए भाजपा पंजाब की जनता के सामने अपनी प्राथमिकताएं और चुनावी प्रस्ताव रखेगी।

अविनाश राय खन्ना की अध्यक्षता वाली घोषणापत्र समिति में कुल 13 सदस्य रखे गए हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, एचएस फुल्का, मनप्रीत सिंह बादल, अश्वनी शर्मा और मनोरंजन कालिया शामिल हैं। सोम प्रकाश, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अश्वनी सेखड़ी, सतनाम सिंह संधू, राजिंदर गुप्ता तथा परमपाल कौर को भी समिति में जगह दी गई है। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा और एचएस फुल्का को शामिल किए जाने से घोषणापत्र तैयार करने में उनकी भूमिका तय हुई है। समिति में पूर्व मंत्रियों, सांसदों और संगठन से जुड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र तैयार करने में ये सदस्य योगदान देंगे।

दूसरी ओर, भाजपा ने आरोप-पत्र समिति की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सौंपी है। इस समिति में इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला, श्वेत मलिक, महारानी परनीत कौर और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दिनेश बाबू, सुशील रिंकू, गेजा राम, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, एसएस चन्नी और जगमीत सिंह बराड़ को भी आरोप-पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है। जाखड़ के नेतृत्व में यह टीम चुनाव के लिए पार्टी का आरोप-पत्र तैयार करेगी।

दोनों समितियों के गठन के साथ भाजपा ने चुनावी दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारियां बांट दी हैं। अविनाश राय खन्ना के नेतृत्व वाली टीम घोषणापत्र पर काम करेगी, जबकि सुनील जाखड़ की अध्यक्षता वाली समिति आरोप-पत्र तैयार करेगी। पार्टी ने इन समितियों के जरिए अपने चुनावी विजन और राजनीतिक मुद्दों को व्यवस्थित रूप देने की तैयारी की है। फिलहाल साझा विवरण में समितियों की पहली बैठक, सुझाव लेने की प्रक्रिया अथवा दस्तावेज जारी करने की समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।